विषय «इतर»

केरळ राज्याची ख्याती दाट लोकवस्तीसाठी आहे (दर चौ.किमी.ला साडेआठशे माणसे). यामुळे पाण्यासकट सर्वत्र नैसर्गिक संसाधनांवर अपार ताण येतो. केरळ राज्याच्या नियोजन-मंडळाने पाणी-वापराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी पुढील निर्णय घेतले –
1) नियोजनाचे एकक तालुका, जिल्हा वगैरे न ठेवता एकेक पाणलोट क्षेत्र (watershed) ठेवले गेले. प्रशासनासाठीचे एकक बाद करून भौगोलिक एकक घडवले गेले.
2) प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रासाठी एक पाणलोटविकास समिती (पाविस, Watershed Development Council) घडवली गेली. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी व स्थानिक तज्ज्ञांमधून घडवलेल्या या समितीला आपापल्या क्षेत्रासाठी पाणलोट विकासाचा संपूर्ण आराखडा (मास्टर प्लॅन) रचण्यास सांगितले गेले.

पाण्याला आपण जीवन म्हणतो. पण त्याच्याशिवाय आपण जगू शकत नाही म्हणूनच त्याला जीवन म्हणायचे काय? आपल्या देशात जेथेजेथे पाणी-व्यवस्थापनाच्या परंपरागत पद्धती विकसित झाल्या आहेत त्या पाहिल्या, तेथील लोकाचे त्या पद्धती विकसित करण्यामागील विचार आणि तंत्रे पाहिली, पाण्याचा वापर करण्याचे नीतिनियम पाहिले, तर पाण्याला जीवन का म्हणतात ते जास्त चांगल्या प्रकारे लक्षात येते. अशीच पाणी व्यवस्थापनाची एक परंपरागत पद्धत आपल्या विदर्भाच्या झाडीपट्टीच्या भागात अस्तित्वात आहे. असा सर्वसामान्य समज असतो की जेथे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असते त्या भागातील लोकांनी पाण्याचे व्यवस्थापन करणे ही त्यांची अत्यंत तातडीची गरज असते.

पाण्यासाठी चाललेली समाजातील खळखळ सहज दिसत नाही, जाणवत नाही; परंतु अनेक पातळ्यांवर ती सतत चालूच असते; देशादेशांत, प्रांताप्रांतांत, विभाग उपविभागांत, जिल्हापातळीवर, राजकीय पक्षांत, जातीजमातींत, अगदी व्यक्तिगत शेतकऱ्यांमध्येदेखील. सुदैवाने प्रसारमाध्यमांनी भाकीत केलेली ‘जलयुद्धे’ मात्र अजून तरी झालेली नाहीत. युद्धे झाली, पण ती तेलावरून. एक मात्र लक्षात घ्यायलाच हवे, की या अस्वस्थतेचे परिणाम आर्थिक विकास, सामाजिक स्थैर्य, सुरक्षा आणि पर्यावरणावर जरूर होतात. आणि नेहमीच वंचित, गरिबांतले गरीब, ह्यांच्यासारखेच नद्यानाले, पाणथळ प्रदेश, भूगर्भीय जलस्रोत हे सारे धोक्याच्या छायेत असतात.
मतभेद, अगदी तीव्र स्वरूपाचे मतभेद, हे वाईट, नकारात्मक असतातच असे नाही.

शेतीसारखा व्यवसाय करणारा समाज हा, हा व्यवसाय करण्याइतका सक्षम असला पाहिजे. कारण दर १-२ वर्षांनी त्याच्यावर काहीतरी अस्मानी संकट येत असते. कधी दुष्काळ, तर कधी अतिवृष्टी, तर कधी बेमोसमी पाऊस, तर एखादी कीड, तर कधी कमी पिकलेल्या धान्याची परदेशातून आयात. सरकारच्या सर्व विभागांकडून, म्हणजे नियोजन खाते, अर्थखाते, पाणी-पाटबंधारे, वीज या सर्व विभागांकडून त्याच्याविषयीचा दृष्टिकोन हा योग्य असा नसतो. कशासाठी? जर धान्य महाग झाले तर नागरी मतदार नाराज होतात म्हणून! धान्याचे भाव कमी करण्यासाठी धान्य आयात करण्यात येते. मध्यंतरी कांद्याचे भाव खूप वाढले होते तेव्हा टी.व्ही.वर

प्रास्ताविक
जगभर पाण्याशी स्त्रियांचा आगळावेगळा नातेसंबंध दिसून येतो. त्याला सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक आणि उपजीविकेसंबंधीची पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. ग्रामीण भागात आणि आदिवासी भागात तर घडाभर पाण्यासाठी पायपीट करताना स्त्रिया आढळतात. शहरी झोपडपट्टीत सार्वजनिक नळावर बायकांच्या लांबलचक रांगा दिसतात. शहरात काय किंवा ग्रामीण भागात काय 12-15 वर्षांच्या मुलींना पाणी भरण्यासाठी आणि लहान भावंडे सांभाळण्यासाठी शाळेतून काढून घेतले जाते. इतके सर्व करूनही स्त्रियांकडे जमीन-मालकी नसल्यामुळे पाणीवाटप संस्था किंवा अन्य धोरणात्मक कार्यात त्यांचा कुठेच सहभाग शक्य होत नाही – सिंचनव्यवस्था पाणी जमीनमालकांना देते, नगरपरिषद घरमालकांना पाणी देते.

पार्श्वभूमी, रूपरेषा व वाटचाल
1. महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे 83 टक्के शेती कोरडवाहू आहे. निसर्गाच्या लहरीवर ती अवलंबून आहे. सिंचनाखाली फक्त 17 टक्के जमीन आहे. पण उपलब्ध पाणी मोजून दिले जात नसल्याने त्याची उधळपट्टी होते, जमिनी बिघडतात आणि नियोजित सर्व क्षेत्रालाही पाणी मिळत नाही. प्रकल्पाच्या पाण्याला, पाणलोट व्यवस्थापनाद्वारे मिळणाऱ्या पाण्याची आणि भूजलाची जोड देऊन ते काटकसरीने वापरल्यास सिंचनक्षेत्राचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात करणे शक्य होईल. तसेच ते राबवणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना समन्यायाने वाटल्यास त्यांना निसर्गावर मात करता येईल. अशा रीतीने ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचे, बेकारीचे आणि शहराकडे होणाऱ्या स्थलांतराचे मूळ कारण नष्ट होईल.

1) विषयप्रवेश
पाऊस आकाशातून पडतो. केव्हाही, कुठेही, कितीही पडतो. लोकांना वाटते पावसाचे पाणी फुकट मिळते. पाऊस आपल्या अंगणात आणि शिवारातच फक्त पडत नाही. रानावनात, डोंगरदऱ्यांत… सर्वत्र पडतो. हे पाणी धरून ठेवावे लागते. वाहून न्यावे लागते. आयात-निर्यात करावे लागते, स्वच्छ ठेवावे लागते, पुढील पाऊसकाळ येईपर्यंत पुरवावे लागते. म्हणून पाण्याचे व्यवस्थापन करावे लागते. त्यासाठी लागणारे व्यवस्थापक, अभियंते, धरणे, कालवे, नळ, जलशुद्धीकरणाच्या सोयी, पंप, डिझेल, वीज या गोष्टी फुकट मिळत नाहीत. हा एक पूर्वनियोजित प्रचंड खटाटोप असतो. म्हणूनही व्यवस्थापन यंत्रणा उभी करावी लागते.
व्यवस्थापन म्हटले की नियम आणि नियमन आले.

महाराष्ट्राने आजवर अंदाजे एक लक्ष कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून विविध सिंचन-प्रकल्पांच्या माध्यमातून साधारण 33000 द.ल.घ.मी. पाणी साठविण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यातून अंदाजे 58.5 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून पिण्याकरता, घरगुती वापराकरता तसेच औद्योगिक वापराकरता मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपलब्ध झाले आहे. राज्यातील फार मोठ्या लोकसंख्येला याचा फायदा आज मिळत आहे. राज्याच्या या जलक्षेत्राची (water sector) कायदेशीर बाजू मात्र अद्याप लंगडी आहे. त्या संदर्भात काही मुद्द्यांचे संक्षिप्त विवेचन या लेखात केले आहे.
सिंचनविषयक खालील चार कायदे आज महाराष्ट्रात एकाच वेळी लागू आहेत.

1. प्रस्तावना:
पाणलोट क्षेत्र विकास व ग्रामीण विकास हे परस्पर पूरक शब्द आहेत असे मानला जाते. ज्या भागांत पाणलोट क्षेत्र विकास हा कार्यक्रम राबविला त्या भागातील खेड्यांचा विकास झाला असे मानले जाते. त्याचबरोबर पाणलोट क्षेत्र विकास हा पाण्याशी संबंधित आहे असे समजले जाते. पाणलोट क्षेत्र विकासातून पाण्याची उपलब्धी वाढते व त्यातूनच आर्थिक विकास होतो असा पण समज आहे.
वरील विधानांची योग्यायोग्यता तपासून पहाणे आवश्यक आहे. पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम कसाही राबविला तरी त्यातून ग्रामीण विकास साधला जातो हा निव्वळ गैरसमज आहे.

महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतभरात पाण्याच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी जलसंधारण हा परवलीचा शब्द बनला आहे. राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, राजस्थानातील राजेंद्रसिंगांचे काम अशी मॉडेल्स चर्चेत आहेत. पण त्या मॉडेल्सचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास, उदा. पडणारा पाऊस, पाणलोट क्षेत्र व अडवून मरवलेले पाणी यांचे परस्पर प्रमाण, आर्थिक गंतवणक व वाढीव सिंचनक्षेत्राचे गुणोत्तर – अशा प्रकारची आकडेवारी फारशी उपलब्ध नाही. ह्या प्रारूपांची पुनरावृत्ती झाली काय? असल्यास अशा प्रयत्नांचे यशापयश, त्यामागील कारणमीमांसा व प्रयोगांचे ठोस विश्लेषण, ह्यांविषयी अभ्यासक व कार्यकर्त्यांना फारशी माहिती मिळत नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात आ.