विषय «इतर»

पार्श्वभूमी
2000 साली आपण जनस्वास्थ्य अभियानची स्थापना केली तेव्हापासून आपण ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ या ध्येयासाठी एकत्रित येऊन काम करत आहोत. आरोग्यदायी अन्न, पाणी, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, पर्यावरण, रोजगार हे सर्व भारतातील सर्व जनतेला देणारी अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था उभी राहिल्याशिवाय ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ हे ध्येय प्रत्यक्षात येणार नाही. त्यासाठीचा लढा फार मोठा व्यापक लढा आहे. या व्यापक लढ्याच्या संदर्भात अन्न-सुरक्षेसाठी चाललेल्या लढ्यात जन स्वास्थ अभियान म्हणून काही विशिष्ट योगदान आपण एका बाजूला करायचे तर दुसऱ्या बाजूला सर्वांसाठी आरोग्य-सेवा’ या उद्दिष्टावर लक्ष केंद्रित करायचे असे आपण ठरवले.

विषमता आणि चिंता

माणसे सतत एकमेकांशी तुलना करत असतात. उंची, वजन, रंगरूप अशा सुट्या गुणांपासून सुरू होत तुलना अखेर सामाजिक स्थानापर्यंत जाऊन पोचते. रॅल्फ वॉल्डो इमर्सन या अमेरिकन विचारवंत व साहित्यिकाने नोंदले, “प्रत्येक माणसाच्या नजरेत एकूण माणसांच्या प्रचंड श्रेणीपटातले स्वतःचे स्थान नेमके ठरलेले असते, आणि आपण सतत ही मोजपट्टी वाचायला शिकत असतो, याची खात्री आहे.’ (‘Tis very certain that each man carries in his eye the exact indication of his rank in the immense scale of men, and we are always learning to read it).

अरुंधती डांगे, 9, लक्ष्मी-सदा अपार्टमेंट, विकासनगर, वर्धा रोड, नागपूर मोबा.9371458002
आजचा सुधारक या मासिकाचे दोन्ही मराठीकारण विशेषांक वाचले. संपूर्ण लेखकवर्गाने अत्यंत कळकळीने मराठीकारणासंबंधी आपले विचार मुद्देसूद रीतीने मांडले आहेत आणि हे खरोखरीच फार आवश्यक होते.
‘मराठी भाषेला सध्या अत्यंत दुर्गती प्राप्त झाली असून, तिच्या या अवस्थेला बरीच कारणे जबाबदार आहेत’, असे म्हणण्याची किंवा चर्चा करण्याची सध्या पद्धत – ज्याला आपण फॅशनही म्हणू शकतो – आलेली आहे.
माझी आई आजारी असेल तर त्यामागे परकीय शक्तीचा हात असला पाहिजे, असे न मानता, तिची सेवा आणि योग्य तो औषधोपचार करून तिला ठणठणीत बरी करणे हे मी माझे जिव्हाळ्याचे काम समजते – कर्तव्य समजत नाही.

विज्ञान व इंग्रजी
अत्यंत अस्वाभाविकरीत्या येथे इंग्रजी भाषा लादण्यात आली. त्यामुळे हे इंग्रजी शिक्षण फारच थोड्या लोकांपर्यंत पोहचू शकले. दीडशे वर्षांच्या इंग्रजांच्या राजवटीमध्ये फक्त 10 टक्केच लोक हे शिक्षण घेऊ शकले आणि 90 टक्के लोक त्यापासून वंचित राहिले. सामान्य जनतेचे अशा रीतीने दोन विभाग पडले. काही शिक्षित झाले आणि बाकीचे अशिक्षितच राहिले. परिणाम असा झाला की शिक्षित आणि अशिक्षित ह्यांच्यामध्ये एक मोठी दरी निर्माण झाली. ह्यामुळे हिन्दस्थानचे खूपच नुकसान झाले आहे. खेड्यापर्यंत कोणतेच ज्ञान पोहचू शकले नाही. शिकलेल्या लोकांच्या मनात असे आले की जी विद्या ते शिकले आहेत ती इंग्रजीशिवाय दुसऱ्या भाषेत बोलता येऊ शकणार नाही.

हा अंक म्हणजे मराठीकारण ह्या विषयावरचा दुसरा अंक ऑक्टोबर व नोव्हेंबर 2011 हे दोन्ही अंक मिळून आ.सु.चा मराठीकारण विषेषांक तयार होतो. पहिल्या ऑक्टोबरच्या अंकात मुख्यतः ‘मराठी भाषा आणि राजकारण ह्या विषयावर चर्चा केली होती. ह्या अंकात मराठीकारणचे तीन आधारस्तंभ ज्यांना म्हणता येईल, अशा 1. शासनव्यवहारात मराठी, 2. न्यायव्यवहारात मराठी आणि 3. ज्ञानभाषा मराठी, ह्या तीन पैलूंचे विवेचन करण्यात आले आहे. शासनव्यवहारात राजभाषा मराठीची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी 1960 साली जे भाषा संचालनालय स्थापन करण्यात आले त्याच्या कार्याबद्दल ‘राजभाषा ही लोकभाषा झाली पाहिजे’ ह्या लेखात माहिती दिली आहे.

फाळणीच्या जमातवादी राजकारणाने बोलीभाषा आणि मातृभाषांचे केलेले धार्मिकीकरण आणि राजकीयीकरण यामुळे भारतात भाषेचा प्रश्न हा राजकीय प्रश्न झालेला आहे. भाषावार राज्यनिर्मितीनंतर द्रमुक, अद्रमुक, अकालीपक्ष, शिवसेना यांसारख्या पक्षांनी भाषिक अस्मितेच्या भावनिक राजकारणाची भर घातल्याने गुंता वाढलेला आहे. फाळणीच्या काळातील धर्म-भाषा-राष्ट्र यांची सांगड घातली गेल्याने, सर्वांनी गृहीत धरले आहे की, भारतातल्या सर्व मुसलमानांची उर्दू ही मातृभाषा असून आणि घरी बोलतात ती ‘दखनी भाषा’ म्हणजे ती अडाणी, निरक्षर आणि तळागाळांतील मुसलमानांची ‘गावंढळ उर्दू भाषा आहे. ब्रिटिश इतिहासशास्त्राच्या प्रभावाखाली असणाऱ्या हिंदुत्ववादी आणि राष्ट्रवादी इतिहासकारांनी भारतातले मुसलमान हे ‘परकीयच’ आहेत, अशी मांडणी लावून धरल्याने भारताबाहेरचा धर्म इस्लाम, उर्दू आणि इथले मुसलमान असे समीकरण तयार झाले आहे.

बोलीभाषा व प्रमाणभाषा ह्यांचे एकमेकींशी नाते समजून घेण्याच्या आधी आपण त्यांचे स्वरूप समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. बोलीभाषा ही बहुधा न लिहिली गेलेली भाषा असते. तिचे क्षेत्र मर्यादित असते. तिचे स्वरूप दर दहा कोसांवर बदलू शकते; इतकेच नव्हे तर एका प्रदेशात राहणाऱ्या निरनिराळ्या जातींची बोली विभिन्न असू शकते. ठाणे जिल्ह्यात धोडी, वारली, कातकरी अश्या निरनिराळ्या आदिवासी जमाती आहेत. त्या प्रत्येकीची बोली निराळी आहेत. नागपुरात राहत असलेल्या कोष्टी जातीच्या लोकांची (ज्यांची संख्या लाखावर आहे), एकमेकांशी बोलण्याची भाषा म्हणजेच बोली इथल्याच पण वेगळ्या जातीच्या लोकांच्या भाषेपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे.

प्रसारमाध्यमांची मराठी भाषा फार बिघडून गेली असे माझे मत नाही. त्या त्या काळाप्रमाणे आणि माणसाप्रमाणे तिचा वापर होत असतो. त्यामुळे जुन्या काळच्या माणसाच्या परिचयाची मराठी दिसेनाशी झाली अथवा ती भलत्याच रूपात प्रकटू लागली की तक्रारी होऊ लागतात. तसे माझे नाही.
भाषेला सोवळे नेसवणाऱ्यांना तिचे विद्यमान कपडे तोकडे, अपुरे, विसंगत अन् चुकीचे वाटायला लागतात. ‘कार्यक्रम उत्साहात संपन्न झाला’ येथपासून ‘जनतेला सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे’ येथपर्यंत मराठी भाषेचा वापर सदोष दिसू लागतो. ‘संपन्न हुआ’ या हिंदी क्रियापदाचा वापर जसाच्या तसा करणे आणि ‘सतर्क’ म्हणजे तर्कासह हे मराठीतील रूप माहीत करवून न घेता हिंदी धाटणीने वापरणे या चुका नक्कीच आहेत.

भाषावार प्रांतरचनेच्या धोरणास अनुसरून दि.1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. या राज्याचे प्रशासन मराठीतून केले जाणार होते. इंग्रजांच्या राज्यात प्रशासन इंग्रजीतून केले जात असे. त्याच्याही पूर्वी, आजच्या महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या प्रदेशांत वेगवेगळ्या भाषा जसे – मध्यप्रांत व-हाडात हिंदी, निजामाच्या आधिपत्याखालील औरंगाबादेत उर्दू इत्यादी; प्रशासनात वापरल्या जात होत्या. स्वातंत्र्यानंतर आपण स्वीकारलेले कल्याणकारी शासन हे जीवनाच्या अनेक अंगांना स्पर्श करीत असल्यामुळे त्याच्या कक्षा विस्तृत आहेत. असे शासन महाराष्ट्रात चालवणे आणि ते मराठीतून चावणे ही एक नवीन कल्पना होती. इंग्रज आमदनीमध्ये देशाचा कायापालट झाला होता.

[इ.स. 1960 साली महाराष्ट्रराज्याची निर्मिती झाल्यानंतर राज्याचा शासन व्यवहार हा राजभाषेतून, म्हणजेच मराठीतून होण्यासाठी महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 पारित करण्यात आला. त्यानुसार विधिमंडळाचा कारभार मराठीतून सुरू झाला. त्यानंतर न्यायव्यवहार मराठीतून होण्यासाठी प्रयत्न झाले. प्रथम, शासनाने दि.30 एप्रिल 1966 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे राज्यातील जिल्हा व तालुका स्तरावरील न्यायव्यवहाराची भाषा मराठी ठरवण्यात आली. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर बत्तीस वर्षांनी दि.21 जुलै 1998 रोजी पुन्हा एक अधिसूचना (notifica tion) काढून मराठी ही काही अपवाद वगळता (वर्जित प्रयोजने) जिल्हा व तालुका स्तरावरील न्यायालयांची संपूर्ण भाषा म्हणून पुन्हा घोषित करण्यात आली.