Monthly archives: जानेवारी, 2003

पत्रसंवाद

भ. पां. पाटणकर, ३-४-२०८ काचीगुडा, हैदराबाद — ५०० ०२७
सप्टेंबर व ऑक्टोबरच्या अंकांवरील माझ्या प्रतिक्रियांची भेळ खाली सादर करत आहे.
विवेकवाद : दि. य. देशपांडे यांनी ‘अनुभवावर आधारलेले सत्य आणि वैध अनुमानाने जाणलेले सत्य’ अशी दोन प्रकारची सत्ये सांगितली आहेत. आकलनाने जाणलेले सत्य हा एक तिसरा प्रकार दिसतो. नवीन ज्ञान तार्किक पद्धतीने उत्पन्न होत नसून ते आकलन पद्धतीने जन्म घेते असे म्हणणाऱ्यांचा एक पक्ष आहे. त्यात आइनस्टाइनही येतात. याविषयी बरीच चर्चा “INTUITION – The Immer Story (Ed. Floyd & Avidson)” या ग्रंथात आहे.

पुढे वाचा

धर्म आणि लोकसंख्या

हा लेख म्हणजे एका पुस्तकाचे समीक्षण आहे. हे पुस्तक श्रिया अय्यर यांनी लिहून ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या छापखान्याने २००२ मध्ये प्रसिद्ध केलेले आहे. त्यात २६६ पाने आहेत व त्याची किंमत ५९५ रुपये आहे. ह्या पुस्तकाचे नाव ‘Demography and Religion’ असे आहे. थोडक्यात धर्म व लोकसंख्येबाबतचे प्र न असे त्याचे स्वरूप आहे. धर्म व लोकसंख्या नियंत्रण हा विषय १९५० पासूनच चर्चेला येत असे. १९५३ साली मी एक शस्त्रक्रिया शिबिर सातारा जिल्ह्यातील पुसेगाव खेडेगावात आयोजिले होते. त्या अनुषंगाने एक शोधनिबंध मी लिहिला व कलकत्त्याच्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ हायजीन व पब्लिक हेल्थ या संस्थेत वाचला.

पुढे वाचा

तिसऱ्या संस्कृतीचा उदय

सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध इंग्रजी लेखक, वैज्ञानिक व टेक्नोक्रॅट सी. पी. स्नो यांनी रीड व्याख्यानमालेत भाषण करताना कलावंत व साहित्यिक यांना अभिप्रेत असलेली मानव्य (ह्युमॅनिटी) संस्कृती व तत्कालीन वैज्ञानिकांना अभिप्रेत असलेली विज्ञान-संस्कृती यावर भाष्य केले होते. याच व्याख्यानाच्या विषयाच्या आधारे स्नो यांनी ‘दि टू कल्चर्स’ हे पुस्तक लिहिले होते. व त्यात दोन्ही संस्कृतींविषयी अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते. स्नो यांच्या मते कला व साहित्य यांना उच्च स्थान देणारे बुद्धिमंत स्वप्नात मनोरे बांधत असून वास्तव परिस्थितीचे त्यांना भान नाही. शेक्सपीयर, मोझार्ट, होमर, अरिस्टॉटल, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इत्यादींच्या अजरामर कलाकृतींचा अभ्यास व त्या विषयातील प्रभुत्व म्हणजेच संस्कृती हा समज चुकीचा असून उच्चभ्रू वर्गाने वास्तव परिस्थितीची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे, असे स्नो यांना वाटत होते.

पुढे वाचा

भांडवलशाहीच्या शिखरावरील विरळ हवा

आजचा सुधारकच्या नोव्हेंबर २००२ मध्ये संपादकांनी व्यवस्थापन-क्षेत्रातील दोन तज्ज्ञांनी (सी. के. प्रह्लाद व एस. एल. हार्ट) ह्यांनी लिहिलेल्या ‘द फॉर्म्युन ॲट द बॉटम ऑफ द पिरॅमिड’ ह्या लेखाचा संक्षेप केला. त्या लेखात जे विविध दृष्टिकोण त्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केले व जी विधाने केली आहेत ती फारच उदबोधक, विवाद्य आणि मनोरंजकही आहेत. आज भांडवलशाहीत जी मंदी आणि मरगळ आली आहे ती झटकण्याचे काम स्वतः उद्योजक व्यवस्थापक करू शकत नाहीत. खरे म्हणजे उद्योजक/व्यवस्थापक ती मरगळ झटकण्याचे कार्य करून थकले आहेत. त्यामुळे डॉ. प्रह्लाद सारख्या व्यवस्थापन-क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय ‘गुरूं’ना ते करावे लागते.

पुढे वाचा

ग्रामीण रोजगाराचा नागरी स्रोत

कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हाडी नावाचे एक लहानसे गाव आहे. गाव म्हणायचे एवढ्याचसाठी की गेल्या १२-१३ वर्षात या गावाची लोकसंख्या दुपटीपेक्षा अधिक झाली आहे, त्या आधी ते खेडेच होते. निसर्गरम्य परिसरात वसलेल्या या गावात मोठ्या प्रमाणात पसरलेली खार जमीन बघावयाला आम्ही गेलो होतो. नदी/खाडी काठा वर वसलेल्या गावच्या अनेक शेतजमिनी, नारळी पोफळीच्या बागा असलेल्या जमिनी उन्हाळ्यात भरतीच्या वेळी येणाऱ्या खाऱ्या पाण्याच्या पुरामुळे नापीक होतात. या जमिनी वाचविण्यासाठी बंधारे बांधून काढण्याची परंपरा कोकणात जुनी आहे. अशा जमिनी मासे आणि आधुनिक कोलंबी संवर्धनासाठी आदर्श असतात.

पुढे वाचा

भारत, एक ‘उभरती’ सत्ता

स्टीफन कोहेन यांचे इंडिया, अॅन इमर्जिंग पॉवर हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले. ‘११ सप्टेंबर’च्या आधी लिहिले गेल्यामुळे यात बदलत्या राजकीय समीकरणांचे उल्लेख नाहीत, पण भरपूर मेहेनत, संदर्भ, वेगळा दृष्टिकोन आणि मुख्य म्हणजे त्रयस्थ भाव यामुळे हा ग्रंथ उल्लेखनीय झाला आहे. कोहेन हे ‘भारतज्ञ’ म्हणून नावाजले गेले आहेत. त्यांनी पूर्वी ‘इंडिया, अॅन इमर्जिंग पावर?’ नावाचे पुस्तक लिहिले होते —- यावेळी प्र नचिन्ह निघून गेले आहे. त्यांचे म्हणणे मी थोडक्यात सांगणार आहे.
भारताच्या शेजाऱ्यांसाठी भारत ही नेहेमीच मोठी सत्ता राहिली आहे. त्यांच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक व्यवहारांसोबत त्यांच्या ‘ओळखीवर’ही (identity) भारताचा मोठा प्रभाव असतो.

पुढे वाचा

संघर्षाच्या वाटा आणि व्याप्ती (धिस फिशर्ड लँड — ८)

इंग्रज भारतात येण्याच्या आधीही संकलक समाजांच्या क्षेत्रावर शेती करणाऱ्या समाजांचा दबाव असे. पण शेतकऱ्यांचा जंगलांवरचा दबाव सौम्य असे. मिरे, वेलदोडा, हस्तिदंत अशी उत्पादने वगळता शेतकरी जंगलांकडून फार अपेक्षा ठेवत नसत. व्यापारीकरणाने मात्र हे चित्र बदलले. स्थानिक लोकांचे वनावरील हक्क संपुष्टात आले; वनव्यवस्थापनाची जबाबदारीही त्यांच्या डोक्यावरून हटली; आणि जंगलांचे स्वरूपही बदलले. ओक व बेहडा कुळातील वृक्ष सरपण, पाचोळा, फुटकळ इमारती लाकूड पुरवत असत. आता त्यांचा नायनाट होऊन सागवान– देवदारावर भर वाढला. या वृक्षांना स्थानिक उपयोगच नव्हते, ती शुद्ध व्यापारी ‘पिके’ होती. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीलाही भारतभरात डझनावर संकलक जमाती होत्या.

पुढे वाचा

खादी–ग्रामोद्योग–स्वावलंबन संकल्पनासमूह

खादी हा एक स्वीकार्य अर्थव्यवहार असू शकत नाही या विचाराची मोहनींची मांडणी व्यवस्थित आहे. रोजगार केवळ निर्वाहापुरता असला तर ती एक प्रकारची गुलामगिरीच आहे. कमी श्रमांत जास्त उपभोग मिळवण्याची इच्छा, रिकामा वेळ उपलब्ध करून घेणे व त्याचा वैयक्तिक आनंदासाठी (उपभोगासाठी) वापर, कला, विद्या, शास्त्रे यांची आवश्यकता वाटणे–त्यांत रस वाटणे, इत्यादि माणसाच्या प्रवृत्ती नैसर्गिक आहेत हे मान्य केले म्हणजे खादी–ग्रामोद्योग–स्वावलंबन हा संकल्पनासमूह आता कालबाह्य झाला आहे, त्याचे वैचारिक किंवा भावाध्यात्मिक (spiritual) समर्थन होत असले तरी ते ‘काप गेले–भोके राहिली’ या सदरातले आहे, नवीन आर्थिक संकल्पनांच्या विचारांमध्ये त्याला थारा द्यायची आवश्यकता दिसत नाही.

पुढे वाचा

संपादकीय नाशिकची ‘अर्थ’ चर्चा

“तेजीमंदी तर चालतच असते’, हे सामान्य व्यापार-उदीम करणाऱ्यांचे एक आवडते सूत्र असते. त्यांच्या मालाची, कसबांची मागणी बदलत जाते; आज गि-हाईक नसले तरी उद्या मिळेल असा त्यांचा विश्वास असतो. नोकरीपेशातल्या लोकांना यातला हताश भाव समजत नाही. आपण मेहनतीने कमावलेली कौशल्ये किंवा घडवलेल्या वस्तू कोणालाच नको आहेत यातून येणारी खिन्नता आणि ‘मी निरर्थक झालो/झाले आहे’ हा तो भाव—-अर्थशास्त्रात ‘मंदी’ म्हणतात त्याला. आज कापडउद्योगात मंदी आहे. मुंबईत गेल्या वीसेक वर्षांत गिरण्यांची संख्या ६५ वरून ५ वर आली. सोलापुरात सातांपैकी एक गिरणी चालते. नागपूर परिसरात वर्षा-सहा महिन्यांत पाच गिरण्या बंद पडल्या—- पाचांपैकी!

पुढे वाचा

कमीत कमी

कमीत कमी
देश गरीब आहे. एखादे वेळी हा सर्वात गरीब देश असेल. तरीही म्हणा किंवा त्यामुळे म्हणा, आपण देशातील सर्वांसाठी एका किमान उपभोगाच्या पातळीचा विचार करायला हवा. देशातील प्रत्येक व्यक्तीला एवढ्या तरी उपभोगाची हमी लवकरात लवकर देणे, हे विकासाच्या नियोजनाचे उद्दिष्ट असायला हवे. जीवनावश्यक उष्मांक (कॅलरीज) तरी पुरवणारा आहार, यापेक्षा कमी उपभोग शक्य नाही. इतर कोणता चांगला निकष हाती नाही, तेव्हा आपण ह्या उपभोगालाच देशव्यापी आणि ‘हवासा’ उपभोग मानू. एवढा तरी उपभोग करता येण्याइतके उत्पन्न देशातील प्रत्येकाला मिळायला हवे.
. .

पुढे वाचा