आजचा सुधारक

पृथ्वीवरील इतर देशांबद्दल मला फारशी माहिती नसल्याने त्यांच्या बाबतीत काही विधान करीत नाही. पण भारत या माझ्या देशाची मला जी माहिती आहे तीवरुन माझी अशी समजूत झाली आहे की या देशाच्या प्राचीन रहिवाशांवर एक मोठी भूल पडली. प्रारंभी यांची संख्या थोडी होती. पण कालांतराने ती वाढत गेली. लेखनकला भारतीयांना अवगत झाल्यापासून या भूलग्रस्तांची संख्या वेगाने वाढत गेली आणि मुद्रणकला अवगत झाल्यानंतर तो वेगही वेगाने वाढत गेला असावा. १९ व्या व २० व्या शतकात त्या वेगावर थोडी मर्यादा पडली पण एकूण भारतीयांची संख्याच वेगाने वाढू लागल्याने त्या सनातन भुलीच्या प्रभावाखालील जनलोक वाढतच राहिले.

गरज आणि उत्पादन

खादीग्रामोद्योगप्रधान समाजरचनेमुळे खेड्यापाड्यांमधला पैसा खेड्यांतच राहतो, तो शहरांत जात नाही आणि पैसा खेड्यांतच खेळल्यामुळे शहरे त्यांचे शोषण करू शकत नाहीत अशा जो एक समज आहे —- आणि हा समज विकेन्द्रित अर्थव्यवस्थेचे म्हणजे खादीग्रामोद्योगांचे समर्थन करण्यासाठी वापरला जातो —- तो आता तपासून पाहू. तसे करताना पैसा म्हणजे काय आणि शोषण कशामुळे होते हे आपणापुढे स्पष्ट होईल अशी आशा आहे.
ग्रामीण प्रदेशात मुळात पैशांचा उपयोग फार थोडा असतो. पैशांशिवायच बराचसा व्यवहार पार पडतो. धान्याची किंवा इतर वस्तूंची देवाणघेवाण करून आपले आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्याचा प्रघात फार प्राचीन आहे.

युगायुगाच्या अंधकारानंतर भारतवर्ष पुन्हा एकवार सूर्यासमान तळपणार! देशात दुधाची गंगा वाहणार! अन्नधान्य, फळफळावळांची रेलचेल असेल. समस्त जनता धष्टपुष्ट आणि सुखी समाधानी असणार. रोगराईची निशाणी उरणार नाही. डॉक्टर मंडळी इतर क्षेत्रांत कौशल्याचा ठसा उमटवतील. चौसष्ट कलांमधून आपलाच ध्वज दिसेल. ऑलिंपिकची सगळी सुवर्ण पदके आपल्यासाठीच असतील. बकाल सिलिकॉनच्या व्हॅलीत स्मशान शांतता आणि ऐश्वर्याने नटलेल्या गंगेच्या खोऱ्यात जाल तेथे सोन्याचा धूर दिसेल. कुबेराला लाजवणारी आपली समृद्धी पाहून जगातले शास्त्रज्ञ, विद्वान रोजगारासाठी आपल्याकडे याचना करतील. अमेरिका, जपानमधील भारतीय दूतावासाबाहेर रांगा लागतील. ते पाहून एकेकाळची धनाढ्य राष्ट्र मनात जळफळाट करून घेतील.

एका गोष्टीचा मात्र जरूर विचार करायला हवा. आपल्या मुलांच्या आयुष्यासंदर्भातल्या ह्या महत्त्वाच्या निर्णयात आपलं स्थान काय? राजकारणी आणि सरकार यांच्या ताब्यात मुलांचे भवितव्य सोपवून नि िचंत रहाणं योग्य ठरेल का? आपल्याला केवळ कल्पनांचे पतंग नको आहेत. आपल्या मुलांसाठी आनंदाचं आणि चांगलं शिक्षण जर खरोखर हवं असेल तर आपल्यासाठी नेमकं काय भलं, काय नाही हे समजावून घेण्यासाठी आपण समर्थ व्हायला हवं. शासनाची भूमिका, त्यावर तज्ज्ञांनी नोंदवलेल्या प्रतिक्रिया यांचं आपल्या अनुभवांच्या कसोटीवर घासून विश्लेषण करायला हवं, त्या समजावून घ्यायला हव्यात. अशा प्रकारच्या अभ्यासासाठी आवश्यक असणारी, विशेषतः सरकारच्या धोरणांसंदर्भातली माहिती सहजी उपलब्ध होत नाही.

[साहित्य संमेलनातील सरकारी हस्तक्षेपाच्या निषेधार्थ १९८१ मध्ये मुंबईत स्वतंत्र साहित्य संमेलन भरविण्यात आले होते. या संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना मालतीबाई बेडेकर यांनी मांडलेले विचार आज दोन दशकांनंतरही तितकेच लागू आहेत.]
“हे संमेलन पर्यायी आहे की समांतर आहे, या वादात मी गुंतत नाही. जन्माला येणाऱ्या मुलालासुद्धा आपले खरे नाव लाभायला बारा दिवस लागतात. हे संमेलन मोकळेपणाने पहिले पाऊल टाकू पाहत आहे, एवढे खरे. हे एकच पाऊल असेल, ते लहानसेही असेल, पण एक चिनी म्हण आहे: प्रवास एक मैलाचा असो, नाही तर हजार मैलांचा असो, प्रवासाची सुरवात ही अशी पहिल्या पावलानेच होते.

एखाद्या व्यक्तीने पैशासाठी किडनीची विक्री केली अन्य एका व्यक्तीने स्वतःसाठी किंवा मुलीसाठी किडनी खरेदी केली, किंवा अन्य एका व्यक्तीने या व्यवहारात दलाल म्हणून काम केले, किंवा एका सर्जनने विकलेली किडनी काढण्याचे व विकत घेतलेली किडनी बसवण्याचे काम केले, असे ऐकल्यावर सर्व साधारण नागरिकाला सात्विक/नैतिक संताप येतो. हा संताप नुसताच अनाठायी नाही तर अन्यायकारक ही आहे असे मला म्हणावयाचे आहे.

श्रीमंत व्यक्ती आपला जीव वाचण्यासाठी आपल्या संपत्तीचा वापर करून किडनी विकत घेत असते. हा संपत्तीचा गैर किंवा अनावश्यक, दिखाऊ वापर म्हणता येणार नाही.

[“वैज्ञानिकांनी संस्कृत शिकायलाच हवे : जोशी’ ह्या मथळ्याने दिलीप पाडगावकरांनी घेतलेली मुरली मनोहर जोशींची मुलाखत टाईम्स ऑफ इंडियाच्या १५ एप्रिल २००१ च्या पहिल्या पानावर प्रकाशित झाली. तिचे हे भाषांतर.]
इतर कोणत्याही भाजप नेत्यापेक्षा मुरली मनोहर जोशींवर सेक्युलर विचारवंत खार खाऊन असतात. धोतर, उपरणे, गंध, शेंडी, सगळेच त्यांना चिरडीस आणते. जोशींचा देशाच्या शिक्षणव्यवस्थेवर आणि संशोधनसंस्थांवर भगवा कार्यक्रम लादण्यातला निर्धार तर त्यांना सर्वांत जास्त खुपतो. मुमजो प्रचारक किंवा पोथीचे भाष्यकार म्हणून बोलत नाहीत, तर विचारवंत आणि त्यातही वैज्ञानिक या नात्याने बोलतात. डावे आणि उदारमतवादी विचारवंत जे संकल्पनांचे क्षेत्र आपली मिरास असल्याचे मानतात, त्यातच मुमजोंना स्वतःचे कुरुक्षेत्र दिसते.

देशातील सर्वांत प्रगत आणि कायदा व सुव्यवस्थेबाबतीत अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रात गेल्या सहस्रकाच्या अखेरच्या वर्षात राज्यातील स्त्रियांची अवस्था फार शोचनीय असल्याचे आढळते. मुंबई महानगराला मागे टाकून नागपूर व अमरावती जिल्हे स्त्रियांवरील अत्याचारांबाबतीत पुढे आहेत. पुणे, नांदेड, जळगाव, नाशिक या जिल्ह्यातही या गुन्ह्यांची संख्या वाढली आहे. राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागातर्फे (सी. आय. डी.) नुकतीच ही आकडे-वारी उपलब्ध झाली आहे. त्यानुसार गेल्या पाच वर्षांत महिलांसंबंधी गुन्ह्यांची संख्या सुमारे तीन हजारांनी घटली. परंतु मुळातच हे प्रमाण भयावह आहे. यावर्षी दाखल झालेल्या १३,५८२ प्रकरणात प्रमुख गुन्ह्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे —-
दर आठवड्याला सुमारे २५ बलात्कार म्हणजे वर्षात १३०८ बलात्कारांना स्त्रियांना सामोरे जावे लागले.