बचपन से ही पढ़ने-सुनने में आता है – “अमुक विषय पर विद्वानों में मतभेद है।” बारंबार कही हुई बात सच लगने लगती है। ऐसा आभास होता है कि विद्वानों का काम अपने और दूसरों के ‘मत’ में ‘भेद’ करना ही होता है!
फिर जब उम्र चुनाव में भाग लेने लायक हो जाती है, तब पता चलता है कि मत में भेद करना ही पर्याप्त नहीं! पाँचेक साल में जिम्मेदार नागरिक को अपने ‘मत’ का ‘दान’ करना होता है। और अगर अपने काम के लिए किसी तरह का शोध करना हो, तो कुछ ऐसा सिखाया जाता है – “अपना मत (‘ओपिनियन’) नहीं दो!
‘शाश्वत विकास’ हा शब्द आता इतका वापरला गेला आहे की त्याचा अर्थच धूसर होत चालला आहे. परिषदांमधील भाषणे, धोरणांमधील कागदी मुद्दे, जाहिरातींवरचे हिरवे लोगो, सगळीकडे ‘शाश्वतता’ दिसते; पण नेमके काय शाश्वत ठेवायचे, हे विचारले की उत्तरे अडखळतात. खरे तर ह्या शब्दामागचा प्रश्न अगदी साधा आहे : आपण ज्या पद्धतीने जगतो, शेती करतो, ऊर्जा वापरतो, गावे-शहरे वसवतो, ती पद्धत पुढच्या पिढ्यांच्या हातात टिकेल का? आणि टिकणार नसेल, तर बदलाची सुरुवात नेमकी कुठून करायची?
ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना गावांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, कारण हवामानबदलाचा पहिला आणि सर्वांत थेट तडाखा बसतो तो गावपातळीवरच.
विकासाच्या झगमगाटामागचे वास्तव : गडचिरोली नेमके कुठे चालले आहे?
एका बाजूला हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीच्या घोषणा होत आहेत. दुसऱ्या बाजूला अजूनही अनेक आदिवासी कुटुंबांना उपचारासाठी जिल्ह्याबाहेर जावे लागते आहे. एका बाजूला पोलाद-उद्योग, खाण-प्रकल्प, रेल्वेमार्ग आणि विमानतळाची स्वप्ने रंगवली जात आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला अनेक गावांमध्ये युवक रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करत आहेत.
हीच आजच्या गडचिरोलीतील सर्वात मोठी विसंगती आहे.
गडचिरोलीचा विकास हा आज राज्यभर चर्चेचा विषय आहे. पण ह्या विकासाच्या कथेत एक असा अध्याय आहे ज्याबद्दल फार कमी बोलले जाते—तो म्हणजे विकासाची किंमत कोण भरतो आणि त्याचा फायदा नेमका कोणाला होतो?
भारतातील शाश्वत विकासाबाबत विचार करताना आपोआपच हा प्रश्न पुढे येतो की भारतीय शहरांच्या शाश्वत विकासाचे काय?… ह्याचे प्रमुख कारण असे की एकीकडे देशातील अर्थव्यवस्था अधिकाधिक भक्कम होते आहे असे दावे होत असताना दुसरीकडे भारतीय शहरे जगातील सर्वात प्रदूषित, गलिच्छ आणि आजूबाजूच्या निसर्गसंस्थांसाठी हानिकारक म्हणून प्रसिद्ध होत आहेत.
अन्नसुरक्षेची चर्चा होताना बहुतेक वेळा उत्पादन, उपलब्धता आणि किंमत ह्या तीन मुद्द्यांभोवती विचार फिरताना दिसतो. एखाद्या देशात पुरेसे धान्यउत्पादन होते का, लोकांना अन्न परवडते का, आणि कुपोषणाची पातळी कितपत आहे, ह्या प्रश्नांच्या आधारे अन्नसुरक्षेचे मूल्यमापन केले जाते. ह्या प्रश्नांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही; परंतु अन्नसुरक्षेचा विचार केवळ ह्या चौकटीत मर्यादित राहिल्यास काही मूलभूत प्रश्न दुर्लक्षित राहतात. आज जगभरात अन्नधान्य उत्पादनाच्या विक्रमी पातळ्या गाठल्या गेल्या असतानाही मातीच्या आरोग्याविषयी चिंता व्यक्त केली जाते, शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अस्थिर राहते, अन्नातील रासायनिक अवशेषांबाबत प्रश्न उपस्थित होतात आणि ग्राहकांचा त्यांच्या अन्नाच्या उगमाशी असलेला संबंध दिवसेंदिवस कमकुवत होत जातो.
दैनंदिन जीवनातील रसायनांचा अदृश्य प्रवास आणि ‘इको लेबल’ची नव्याने गरज
नदी प्रदूषण म्हटले की आपल्या डोळ्यांसमोर सर्वप्रथम कारखान्यांचे सांडपाणी, शहरांतील मैला, प्लास्टिकचा कचरा किंवा धार्मिक विसर्जन ह्यांची चित्रे उभी राहतात. पण, आपण स्वतःकडे कधी बोट दाखवले आहे का?
सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपण वापरत असलेली टूथपेस्ट, साबण, शॅम्पू, डिटर्जंट, सौंदर्यप्रसाधने, स्वच्छता उत्पादने, कीटकनाशके, औषधे, आणि इतर अनेक वस्तूंमधील रसायने अखेरीस कुठे जातात?
मी अनेक वर्षांपूर्वी मांडलेला हा प्रश्न आज अधिक तीव्र झाला आहे. हवामानबदल, वाढते शहरीकरण, औषधांचे अवशेष, मायक्रोप्लास्टिक्स, आणि हजारो कृत्रिम रसायनांच्या वाढत्या वापरामुळे आपल्या नद्यांवरील ताण पूर्वीपेक्षा कितीतरी अधिक वाढला आहे.
१९२९ च्या अमेरिकेतल्या महामंदीच्या काळात, देशाची अर्थव्यवस्था नेमकी कोणत्या दिशेने चालली आहे, उत्पादन वाढते आहे की घटते आहे, हे मोजण्यासाठी कोणतेही अचूक अर्थशास्त्रीय साधन उपलब्ध नव्हते. ही अडचण दूर करण्यासाची जबाबदारी अमेरिकन संसदेने सायमन कुझनेट्स (Simon Kuznets) ह्यांच्यावर सोपवली. कुझनेट्सने देशातील एकूण आर्थिक व्यवहारांची आणि उत्पादनाची मोजणी करण्याची एक पद्धत विकसित केली, ज्याला सुरुवातीला GNP (Gross National Product) आणि नंतर सुधारित रूपात GDP म्हटले गेले. पुढे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातही देशाची एकूण औद्योगिक उत्पादनक्षमता किती आहे आणि लष्करी संसाधनांसाठी किती तरतूद केली जाऊ शकते, हे जाणून घेण्याचे ते केवळ एक युद्धकालीन मोजणीचे साधन (Wartime Accounting Tool) होते.
प्रस्तावना : समृद्धीचा आभास की शाश्वत विकास?
एखाद्या कंपनीचा नफा सातत्याने वाढत असेल, पण त्याचवेळी तिची यंत्रसामग्री झपाट्याने झिजत असेल, इमारती मोडकळीस येत असतील आणि उत्पादनाची मूलभूत साधने नष्ट होत असतील, तर त्या नफ्याला आपण दीर्घकालीन यश म्हणणार नाही. उलट, कंपनी आपले मूळ भांडवल खर्च करून तात्पुरती भरभराट अनुभवत आहे, असेच म्हणू. हा साधा आर्थिक नियम राष्ट्रांनाही लागू होतो. प्रश्न एवढाच आहे की राष्ट्रांच्या बाबतीत ‘मूळ भांडवल’ म्हणजे नेमके काय?
आधुनिक अर्थव्यवस्थेच्या भाषेत ह्या प्रश्नाचे उत्तर कारखाने, यंत्रसामग्री, रस्ते, बंदरे किंवा आर्थिक गुंतवणूक असे दिले जाते.
सद्यःस्थितीत मानव आणि निसर्गातील मानवेतर घटक ह्यांच्यातील सहजीवन गंभीर संकटात सापडले आहे. मानवाने स्वतःच्या भौतिक प्रगतीसाठी निर्माण केलेली साधने आता त्याच्याच अस्तित्वावर उलटत आहेत. ह्याच पार्श्वभूमीवर समाजशास्त्राचे ज्येष्ठ विचारवंत अँथनी गिडन्स ह्यांनी आधुनिक समाजाचे वर्णन ‘जोखीमयुक्त समाज’ (Risk Society) असे केले आहे. तीव्र आर्थिक स्पर्धा आणि पारंपरिक सामाजिक संरचना एकाच वेळी अस्तित्वात असलेल्या भारतासारख्या विकसनशील देशात निसर्गाचे होणारे दोहन (शोषण) केवळ पर्यावरणाचा ऱ्हास करत नाही, तर सामाजिक विषमतेला अधिक टोकदार बनवत आहे.
भारतासमोरचे पर्यावरणीय आव्हान हे केवळ तांत्रिक किंवा नैसर्गिक नसून, ते प्रामुख्याने समाजशास्त्रीय आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात जल जीवन मिशन (शहरी) ह्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या प्रारंभाची घोषणा करण्यात आली, ज्याचा उद्देश २०२४ पर्यंत २.८६ कोटी कुटुंबांना नळाद्वारे पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देणे हा होता. हे मिशन १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी सुरू करण्यात आले (https://jaljeevanmission.gov.in/). हा कार्यक्रम आकार घेत असतानाही, जलद शहरीकरण, कच्च्या पाण्याच्या स्रोतांची नगण्य वाढ, कालबाह्य जलपायाभूत सुविधा, आणि कमकुवत जलशासन, ह्यांमुळे शहरी भारतातील मोठा भाग तीव्र जलताणाचा सामना करत आहे. पाण्याची उपलब्धता समजून न घेता २०२४ पर्यंत नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट हे दूरचे स्वप्न वाटते.
