गुणवत्ता विरुद्ध आरक्षण हा आपल्या समाजात निरंतर सुरू असलेला आणि विशिष्ट गंड निर्माण करणारा प्रश्न आहे.
खरे तर घटनाकारांनी विशिष्ट समाजघटकांसाठी स्वातंत्र्यानंतर काही मर्यादित काळासाठी आरक्षणाची तरतूद ठेवली होती. तथापि राजकारण्यांनी आपल्या फायद्यासाठी आरक्षण हा घटनेचा मूलभूत अधिकार असल्यासारखे प्रस्थापित केले. सध्या तर आरक्षणाविरुद्ध जो कोणी काही बोलायचा, करायचा प्रयत्न करेल तो राष्ट्रद्रोही असे ठरवण्याइतकी गंभीर परिस्थिती आहे. घटनाकारांनी नेमून दिलेल्या कालावधीत विशिष्ट समाजाचा विकास आपण करू शकलो नाही याचे वैमनस्य अथवा अपराधीपण राज्यकर्त्यांना कधीच वाटले नाही आणि त्याचा उपयोग करून आपला विकास करून घेण्याची संधी गमावल्याचे वैषम्य तशा समाजघटकांनाही वाटले नाही.