विषय «राजकारण»

शैक्षणिक धोरण २०२० सद्यःस्थिती

शिक्षण हा विषय राज्यसरकार आणि केंद्रसरकार यांच्यातील समवर्ती सूचीमध्ये असल्यामुळे, केंद्रसरकारने शैक्षणिक धोरण जाहीर केले असले तरीही, देशातील प्रत्येक राज्याने हे धोरण जशास तसे स्वीकारावे असे नाही. त्यामुळे २०२० या वर्षी भारतसरकारच्या मंत्रिमंडळांनी मंजूर केले असले आणि नंतर माध्यमांत जाहीर करण्यात आले असले तरी अजूनही अनेक राज्यसरकारे त्यांच्या अभ्यासक्रमातील आराखड्यात ह्या धोरणातील आपापल्या विचारसरणीला अनुकूल किंवा प्रतिकूल भाग जोडताना किंवा वगळताना पाहायला मिळतात.

खरेतर, केंद्रसरकारकडून जाहीर करण्यात आलेले धोरण संसदेत चर्चेला ठेवायला हवे होते. जेणेकरून यात वेगवेगळ्या राज्यातील संसदसदस्यांनी आपापल्या सूचना देण्यात सहभाग घेतला असता.

प्रास्ताविक

अ] उत्क्रांती हे निसर्गातील एकमेव प्रारूप/तत्त्व आहे. मानवजातीमध्ये मात्र उत्क्रांती आणि क्रांती या दोन्ही वेगवेगळ्या समाजांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी वापरल्या गेल्या आहेत. मानवी जीवन आणि संसाधनांच्या दृष्टीने क्रांती विघटनकारी आणि हिंसक असते. क्रांती उलटवणे अवघड असते व ते बहुतेक तितकेच हिंसक आणि व्यत्यय आणणारे असते. उत्क्रांती सामान्यत: मंद असते परंतु हिंसक – विघटनकारी नसते आणि अर्थातच समाज व पद्धती बदलणे/सुधारणे तसे सोपे असते.

आ] एखादी व्यक्ती (किंवा समूह) जी देश/राज्य/शहरातील नागरिकांचे हित करू इच्छिते, ती एखादे संघटन तयार करते किंवा असलेल्यात सामील होते.

निरोगी आयुष्य हा आपला हक्क आहे. सध्याचे सरकार जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचा दावा करते, परंतु आपल्या देशात आरोग्यसेवा केवळ अशा लोकांसाठी आहे जे त्याची किंमत मोजू शकतात. आज आपली आरोग्यसेवाप्रणाली जगातील १९५ देशांपैकी १५४ या अत्यंत खालच्या क्रमांकावर आहे. मूलभूत आरोग्य निर्देशांक जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहेत. संपूर्ण जगातील २०% मातामृत्यू आणि २५% बालमृत्यू एकट्या भारतात होतात. देशातील एकूण मृत्यूंपैकी ५३% मृत्यू हे संसर्गजन्य रोगांमुळे होतात.

आपल्या देशात सर्वोत्तम डॉक्टर आणि जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा आहेत. हा निर्देशांक ‘मेडिकल टूरिझम’ला चालना देणारा ठरू शकतो.

ET Now Global Business Summit 2024 ह्या कार्यक्रमात अमित शाह ह्यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा २०१९ (ह्यापुढे: नादुका) ह्याची अंमलबजावणी केली जाईल असे सांगितले. चार वर्षे विस्मृतीत गेलेले प्रकरण ह्या घोषणेमुळे अचानक ताजे झाले. भारत सरकारने २०१९ मध्ये नादुकाद्वारे भारताच्या नागरिकत्व कायद्यात काही बदल केले होते. हे दुरुस्तीचे विधेयक पारित होताना आणि झाल्यावर देशभर गहजब माजले होते. त्या सगळ्या कोलाहलात अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले. जसे की, ह्या दुरुस्तीची नक्की गरज का पडते आहे? दुरुस्तीची व्याप्ती काय? दुरुस्त केलेल्या कलमांचा नवा अर्थ काय?

ही माणसं सालोसाल मागास होत आहेत, हे सरकारच्या लक्षात येत नाही?

कॉलेजमध्ये शिकत असताना समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र हे विषय अभ्यासाला आले तेव्हा मला बाहेरच्या जगाची खरी ओळख व्हायला लागली आणि तांडा-बेड्यावर राहणाऱ्या माणसांचे प्रश्न त्या अभ्यासक्रमाशी जुळत असतात हे समजलं. मी विचार करायला लागलो. पहिल्यांदा शेतकऱ्यांसोबत होणारा भेदभाव, गरीब मजुरांचं होणारं स्थलांतर, आणि त्या त्या ठिकाणच्या सावकारी व्यवस्थेची ओळख होत गेली. गेल्या दहा पंधरा वर्षात जेव्हापासून मला जगाचे व्यवहार समजायला लागले, तांडा-बेड्यावर राहणाऱ्या माणसाचं जीवन त्याच ठिकाणी राहून मी अनुभवतोय.

तर ही माणसं सालोसाल मागास होत चालली आहे असं माझ्या लक्षात येतंय.

इंग्रजी भाषेत मेगॅलोमानियाक (megalomaniac) असे एक व्यक्तिविशेषण आहे. त्याचा अर्थ सत्तेचा, संपत्तीचा किंवा भव्य योजनांचा हव्यास असणारे व्यक्तिमत्व. एक प्रकारचे मानसिक वेड. अशा व्यक्ती स्वतःची प्रतिमा मोठी करून दाखविण्यासाठी अनेक प्रकारे प्रयत्न करतात. अहंकारोन्मादी असे त्याचे मराठी भाषांतर वाचण्यात आले. ते समर्पक आहे की नाही माहीत नाही. मात्र भव्यतेचे आकर्षण हे मानवी मनाचे लक्षण आहे. शिवाय मोठेपणाची मानसिकता कुटुंबांच्या, व्यावसायिकांच्या आणि संस्थांच्या प्रवर्तकांमध्ये, शासनातील अधिकारी वर्गात आणि राजकारणी नेत्यांमध्ये कमी-जास्त प्रमाणात असते. त्याची आवश्यकताही असते. जेव्हा मोठेपणाच्या स्वभावात निर्मळता, निरपेक्षता असते तेव्हा स्वतःसाठीच्या आणि देशासाठीच्या महत्त्वाकांक्षेचे लाभ आणि आनंद सर्वांना मिळतो.

केम्ब्रिजच्या अँगस मॅडिसन या इतिहासकाराच्या अभ्यासानुसार १७०० साली जगाच्या एकूण उत्पन्नाच्या अंदाजे २४% उत्पन्न हे मुघल राजवटीतल्या भारत देशाचे होते जे १९५२ साली ३.८% इतके झाले होते. इतकी लूट करून इंग्रज देश सोडून गेले होते. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशाची स्थिती काहीशी अशी होती.

देशात फार काही बनत नव्हते, अन्नधान्याची कमतरता होती आणि त्यासाठी परदेशांवर अवलंबित्व होते. देशातील दारिद्र्य व आर्थिक अवस्था पाहिल्यानंतर एक देश म्हणून भारताच्या भवितव्याबद्दल अनेकांना शंका होती.

दिनांक: २८ फेब्रुवारी २०२४.
मुक्काम पोस्ट- डोरली, जिल्हा- यवतमाळ

भाग:१
प्रचंड मानवी तासांचा अपव्यय

सभेला सकाळी नऊ वाजल्यापासून बायका आणून सोडायला सुरुवात झाली होती. माहूर, अकोला, नांदेड अशा दूरदूरच्या महिला सकाळी सहा वाजताच घराबाहेर पडल्या होत्या. जिथे बस पोहोचत नाही अशा आडवळणाच्या गावातील महिला बसस्टॉपपर्यंत पायी आल्या होत्या.‌ वेगवेगळ्या गावांमधून एसटी बसेस भरून महिला आणल्या गेल्या. एसटी बसमध्ये त्यांच्यासाठी खाण्यापिण्याची सोय केली होती. प्रत्यक्ष सभा संध्याकाळी सहा वाजता सुरू झाली.

सकाळपासून तिथे लावलेल्या सीसीटीव्ही पडद्यांवर फक्त समोर बसलेल्या प्रेक्षक महिलांची चित्रे फिरत होती.

सध्या भारतीय राजकारणात जे काही सुरू आहे, त्यास अराजक म्हणावे की हुकुमशाही किंवा आणखी काही? पण ती लोकशाही नाही हे मात्र नक्की. लोकशाही म्हणजे केवळ लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारने कारभार चालवणे एवढाच मर्यादित अर्थ घेतला तर निश्चितच, ही लोकशाही आहे असे म्हणायला हरकत नाही. पण लोकशाही म्हणजे ‘लोकांचे लोकांसाठी लोकांनी चालवलेले राज्य’ ह्या अर्थाने मात्र “ही लोकशाही अजिबात नाही” असेच म्हणावे लागेल. कारण यात केवळ ‘लोकांचे’ ही एकमात्र अट येथे पाळली गेलेली दिसते, तीदेखील मर्यादित अर्थाने. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार असले, तरी त्यावर लोकांचे कुठलेही नियंत्रण नाही.

कार्यकाल २०१४ ते २०१८

‘The first sign of tyranny is the government’s complicity in privatizing the commons for private gain.’ (जनसामान्यांच्या सामायिक मालकीच्या नैसर्गिक मूलस्रोतांच्या खासगीकरणातील शासनव्यवस्थेचा सहभाग ही निरंकुश हुकुमशाहीची, अराजकाची पहिली खूण समजावी) हे वाक्य मागील शतकात अमेरिकन विचारवंत रॉबर्ट एफ. केनेडी म्हणून गेला तेव्हा त्याला आपले हे वाक्य भावी काळात कित्येक अंतर दूरवरच्या भारतनामे देशातील गेल्या दहा वर्षातील शासन-व्यवस्थेचे वर्णन करणारे ठरणार आहे,ह्याची सुतराम कल्पना नसेल.

लेखाच्या शीर्षकातला ‘अपरिवर्तनीय’ हा शब्द विशेष महत्त्वाचा. म्हणजे होणारे नुकसान, हानी पुन्हा भरून काढता येत नाही; पुनर्स्थापित करता येत नाही, असे.