Category «शाश्वत विकास»

पर्यावरणवादाचा तात्त्विक पाया

कोणत्याही धोरणाची मांडणी एकतर स्वयंसिद्ध, पायाभूत मूल्य (fundamental value) म्हणून करता येते किंवा त्या धोरणाची रचना इतर, सर्वसंमत पायाभूत मूल्यांवर आधारित असल्याचे दाखवूनही त्याची मांडणी करता येते.

धोरणाला पायाभूत मूल्य म्हणून मांडण्यात असा फायदा असतो की सर्वसंमत मूल्यांचा त्याला आधार असल्याचे सिद्ध करत बसावे लागत नाही. परंतु, धोरणाला पायाभूत मूल्य म्हणून मांडण्याचा तोटा असा असतो की ते ज्यांना मनापासून भावते त्यांनाच भावते. ज्यांना ते मूलभूत गृहीतक आपोआप भावत नाही त्यांच्या गळी ते मूलभूत गृहीतक उतरवता येत नाही, ते मूलभूत गृहीतक त्यांना कोणी ‘पटवून’ देऊ शकत नाही.

पुढे वाचा

बी द चेंज…

शाश्वत विकासाबद्दलच्या ह्या विशेषांकाच्या आवाहनावरून एवढे नक्की समजते की पर्यावरण हा विषय केवळ झाडे लावा, ऑक्सिजन मिळवा असा उथळ नाही. मुळात ‘पर्यावरणासाठी पर्यावरण’ आणि ‘शाश्वत विकास’ हे दोन्ही मुद्दे वेगवेगळे आहेत. शाश्वत विकासामध्ये मनुष्य, त्याचा विकास आणि त्याच्या आसपासची सर्व सृष्टी ह्या तिघांमधील नातेसंबंधावर सखोल चिंतन गृहीत धरलेले आहे. ह्या अंकाचे आवाहन खरोखरच लोकजागृती आणि सार्वजनिक दबावाची गंभीर गरज अधोरेखित करते. तसेच निसर्गसंवर्धनाच्या अनुषंगाने समाजकारण, अर्थनीती आणि राजकारण ह्यांच्या फेरमांडणीची अपेक्षा करते. पुढील लेखात ‘शाश्वत विकास ‘ हा शब्दसमूह न वापरता ‘पर्यावरण’ ह्या शब्दाचाच वापर केला आहे कारण मानव आणि त्याचे पर्यावरणाशी असलेले नाते शाश्वत विकासात खऱ्या अर्थाने प्रकट होते.

पुढे वाचा

नद्या जोडताना.. 

एखादा देश आपल्या नद्यांशी कसा वागतो, विशेषतः अश्या देशात जिथे नद्यांना माता म्हणून पूजले जाते, ह्यावरून त्या देशाच्या धोरणकर्त्यांचे पर्यावरणीय भान किती खोल आहे, हे लक्षात येते. आपल्या धोरणकर्त्यांना मोहवणारी एक कल्पना म्हणजे ‘नदी जोड प्रकल्प’, ऐकायला फार सोपी आणि शहाणपणाची वाटते. जिथे पाणी जास्त आहे त्या नदीखोऱ्यातून कृत्रिम कालव्यांनी ते जिथे कमी आहे तिथे वळवा; पुराने हैराण करणारे पाणी दुष्काळग्रस्त भागात न्या; निसर्गाने केलेली ‘चूक’ मानवी अभियांत्रिकीच्या वापराने सुधारा, असे दिवास्वप्न ही कल्पना दाखवते आणि आपण सहज ह्या सापळ्यात फसतो. 

पुढे वाचा

हरवत चाललेली माळरानं आणि निसर्गाची लोकडायरी

पश्चिम वऱ्हाडातील बदलत्या पर्यावरणाची नोंद

मे महिन्याचा उष्मा वाढू लागला की पश्चिम वऱ्हाडातील ग्रामीण परिसरात एक वेगळंच दृश्य दिसू लागतं. शेतातील धुरे पेटवले जातात, बांधांवरील गवत आणि झुडपे जाळली जातात, तर नाल्या आणि नदीकाठच्या झाडांची मोठ्या प्रमाणावर छाटणी केली जाते. अनेक ठिकाणी झाडं अक्षरशः बुटकी करून टाकली जातात. ही प्रक्रिया इतकी सामान्य झाली आहे की तिच्याकडे फारसं गांभीर्यानं पाहिलं जात नाही. पण या सगळ्यामध्ये शांतपणे नष्ट होत असते ती म्हणजे ग्रामीण भागातील सूक्ष्म जैवविविधता.

आज जैवविविधतेचा प्रश्न केवळ जंगलापुरता मर्यादित राहिलेला नाही.

पुढे वाचा

शाश्वत विकास : समग्र दृष्टिकोनाच्या शोधात 

भूमिका :
सर्वप्रथम हे सांगणे आवश्यक आहे की मध्यस्थ दर्शन-सहअस्तित्ववाद दर्शनाचा मी गेले काही वर्षे अभ्यास करतो आहे. त्यामुळे मी जे लिहितो आहे ते एका विद्यार्थ्याच्या भूमिकेमधून लिहितो आहे. माझ्या मागील लेखात –आजचा सुधारक : मध्यस्थ दर्शन-सहअस्तित्ववाद : एक सांप्रत दर्शन – ह्या दर्शनाचा थोडक्यात परिचय करून देण्याचा प्रयत्न केला होता.
प्रस्तुत लेखात शाश्वत विकासाच्या संदर्भात मध्यस्थ दर्शनाने मांडलेले काही विचार समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. ह्या संकल्पनांपैकी काही विचार करण्यासारख्या वाटतात; त्यांची थोडक्यात ओळख येथे करून देत आहे 

१.

पुढे वाचा

दाह कथा (सागर)

“तुमचं पर्यावरण-हवामान वगैरे लेखन फार बोअरिंग असतं. त्यात वाचनीयता नसते.” ज्येष्ठ साहित्यिक म्हणत होते. 

मी सुचवून पाहण्यासाठी म्हणालो, “ह्या तर वर्तमानकाळातील लोककथा आहेत. निसर्गसंहारामुळे कष्टकऱ्यांची परवड कशी होते? निसर्गावर कोणाचा ताबा आहे? हवामानबदलामुळे कोण-कसे उद्ध्वस्त होत आहेत? हेच तर त्यात असतं.”

माझ्या बोलण्याला झटकत ते म्हणाले, “हांऽऽ. ते खरंय. पण पुढारी-अधिकारी लक्ष कुठे देतात? ‘सिस्टीम’च तशी झालीय.”

ज्येष्ठ ‘ऐकत’ नसतात. विषय वाढवावा की नको? समजत नव्हते. तरी समारोपासाठी मी म्हणून टाकले, “नामांतर काळात मराठवाड्यात दलितांवर पराकोटीचे अत्याचार झाले. हजारो लोकांना गाव सोडून जाणं भाग पडलं.

पुढे वाचा

कलयुग की दहलीज, अज्ञान का रास्ता

बचपन से ही पढ़ने-सुनने में आता है – “अमुक विषय पर विद्वानों में मतभेद है।” बारंबार कही हुई बात सच लगने लगती है। ऐसा आभास होता है कि विद्वानों का काम अपने और दूसरों के ‘मत’ में ‘भेद’ करना ही होता है! 

फिर जब उम्र चुनाव में भाग लेने लायक हो जाती है, तब पता चलता है कि मत में भेद करना ही पर्याप्त नहीं! पाँचेक साल में जिम्मेदार नागरिक को अपने ‘मत’ का ‘दान’ करना होता है। और अगर अपने काम के लिए किसी तरह का शोध करना हो, तो कुछ ऐसा सिखाया जाता है – “अपना मत (‘ओपिनियन’) नहीं दो!

पुढे वाचा

गावांची शाश्वत विकासाकडची वाटचाल

‘शाश्वत विकास’ हा शब्द आता इतका वापरला गेला आहे की त्याचा अर्थच धूसर होत चालला आहे. परिषदांमधील भाषणे, धोरणांमधील कागदी मुद्दे, जाहिरातींवरचे हिरवे लोगो, सगळीकडे ‘शाश्वतता’ दिसते; पण नेमके काय शाश्वत ठेवायचे, हे विचारले की उत्तरे अडखळतात. खरे तर ह्या शब्दामागचा प्रश्न अगदी साधा आहे : आपण ज्या पद्धतीने जगतो, शेती करतो, ऊर्जा वापरतो, गावे-शहरे वसवतो, ती पद्धत पुढच्या पिढ्यांच्या हातात टिकेल का? आणि टिकणार नसेल, तर बदलाची सुरुवात नेमकी कुठून करायची?

ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना गावांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, कारण हवामानबदलाचा पहिला आणि सर्वांत थेट तडाखा बसतो तो गावपातळीवरच.

पुढे वाचा

विकासाच्या झगमगाटामागचे वास्तव

विकासाच्या झगमगाटामागचे वास्तव : गडचिरोली नेमके कुठे चालले आहे?

एका बाजूला हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीच्या घोषणा होत आहेत. दुसऱ्या बाजूला अजूनही अनेक आदिवासी कुटुंबांना उपचारासाठी जिल्ह्याबाहेर जावे लागते आहे. एका बाजूला पोलाद-उद्योग, खाण-प्रकल्प, रेल्वेमार्ग आणि विमानतळाची स्वप्ने रंगवली जात आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला अनेक गावांमध्ये युवक रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करत आहेत.

हीच आजच्या गडचिरोलीतील सर्वात मोठी विसंगती आहे.

गडचिरोलीचा विकास हा आज राज्यभर चर्चेचा विषय आहे. पण ह्या विकासाच्या कथेत एक असा अध्याय आहे ज्याबद्दल फार कमी बोलले जाते—तो म्हणजे विकासाची किंमत कोण भरतो आणि त्याचा फायदा नेमका कोणाला होतो?

पुढे वाचा

भारतीय शहरे: शाश्वततेच्या मार्गातील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अडथळ्यांचे मूर्त रूप

निसर्गसंवर्धन आणि सामाजिक सलोखा टिकविण्याच्या विरुद्ध दिशेने ऐतिहासिक बदल आणि सांस्कृतिक स्थित्यंतरे:
स्वार्थकारण साध्य करण्याच्या हेतूने प्रेरित कायद्यांची आणि धोरणांची अनिर्बंध घडण आणि अंमलबजावणी:
बोकाळलेल्या शहरीकरणाच्या संदर्भातील तोकडे आकलन:
शहर नियोजनामागील निराधार आणि उथळ तत्त्वे आणि अपारदर्शक अंमलबजावणी:
शहरांबाबत निर्णयप्रक्रिया राबविणार्‍यांची नीती आणि नागरिकांची वागणूक ह्यात मूलभूत बदलांची आवश्यकता:

भारतातील शाश्वत विकासाबाबत विचार करताना आपोआपच हा प्रश्न पुढे येतो की भारतीय शहरांच्या शाश्वत विकासाचे काय?… ह्याचे प्रमुख कारण असे की एकीकडे देशातील अर्थव्यवस्था अधिकाधिक भक्कम होते आहे असे दावे होत असताना दुसरीकडे भारतीय शहरे जगातील सर्वात प्रदूषित, गलिच्छ आणि आजूबाजूच्या निसर्गसंस्थांसाठी हानिकारक म्हणून प्रसिद्ध होत आहेत.

पुढे वाचा