विषय «सामाजिक समस्या»

एका पुरुषावर बलात्कार होतो तेव्हा…

पुस्तक: एका पुरुषावर बलात्कार होतो तेव्हा…
लेखक: विजय पाष्टे

प्रकाशक: सिंधू शांताराम क्रिएशन्स

अशुद्ध लेखन, सदोष प्रूफ रीडिंग आणि ‘एका पुरुषावर बलात्कार होतो तेव्हा…’ असं भलंमोठं, भडक, अंगावर येणारं नाव हा या कादंबरीचा प्रथम नजरेत भरणारा दोष! त्याकडे दुर्लक्ष करून ही कादंबरी वाचावी का? हरकत नाही, वाचू. पण त्यावर समीक्षा लिहायची? का नाही लिहायची? लेखन अशुद्ध आहे, प्रूफ रीडिंग गलथान आहे, नाव भडक आणि अंगावर येणारं आहे म्हणून काय झालं? लेखनातला आशय हा अशुद्ध लेखन, सदोष प्रूफ रीडिंग, भडक आणि अंगावर येणारं नाव आहे म्हणून रद्दी समजायचा?

पुढे वाचा

चेहऱ्यामागची रेश्मा

पुस्तक: चेहऱ्यामागची रेषा
मूळ लेखिका: रेश्मा कुरेशी
अनुवादक: निर्मिती कोलते

प्रकाशक: मेहता पब्लिशिंग

अगदी अलिकडेच वाचनालयातून पुस्तक वाचण्यासाठी समोर असलेल्या पुस्तकांवर नजर फिरवत होते आणि ‘चेहऱ्यामागाची रेश्मा’ या पुस्तकावर नजर खिळली. रेश्मा कुरेशी नाव ओळखीचे. कारण ॲसिड हल्ला झाल्याने अनेकदा बातम्यांमधून, टीव्हीवरून समोर आलेले. असे असूनही वाचण्यासाठी घ्यावे की न घ्यावे पुस्तक? यातील हल्ला झालेल्या रेश्माची दाहकता आपल्याला झेपेल का पुस्तक वाचताना? असा विचार आला. 

परंतु लगेचच दुसरा विचार मनात आला. ॲसिडमुळे हल्ला झालेल्या मुलीचे निव्वळ फोटो पाहून आपण पुस्तक घ्यावे की न घ्यावे या द्वंद्वात आहोत.

पुढे वाचा

लोककल्याणाचे खाजगीकरण अजून झाले नाही

गेले अनेक दिवस राज्यातील एस.टी. कामगारांचा संप सुरू आहे. विलीनीकरण व्हावे म्हणून हा संप सुरू आहे. एस.टी. सरकारची आहे. विलीनीकरण सरकारमध्ये हवे आहे. म्हणजे एस.टी. कामगारांना आपण सरकारचा भाग आहोत असे वाटत नाही. त्यांना तसे वाटावे ही सरकारची जबाबदारी आहे. कामगारांना तसे का वाटत नाही? याचे उत्तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मिळाले. विलीनीकरण करता येणार नाही असे तीन सदस्यीय समितीने सांगितले. मंत्री त्याच्यापुढे गेले आणि एस.टी.चे खाजगीकरण करू या म्हणू लागले. आपण सरकारी नाही असे कामगारांना का वाटते याचे उत्तर मिळाले. एस.टी.चे खाजगीकरण आधीच सुरू झाले आहे असे सांगितले गेले.

पुढे वाचा

महाकवी पीयूष मिश्रा आणि एक रविवार

एकाच दिवशीच्या वृत्तपत्री थळ्यांनी इतकं अस्वस्थ व्हावं? लढाईचे दिवस नाहीत, बॉम्बवर्षाव नाही, त्सुनामी, महापूर, ज्वालामुखीचा उद्रेक नाही……सारं कसं शांत शांत! मग नेहेमीच्या मध्यमवर्गी स्वस्थतेचा आज मागमूसही का नाही? गुरु लोक म्हणतात तसा आपल्यात मॅन्युफॅक्चरिंग डिफेक्ट तर नाही? असेल बाबा!

माझ्या गावाजवळचं, माझ्या ओळखीतलं गाव अमरावती. भारत स्वतंत्र व्हायच्या सत्तावीस वर्षे आधी ऑलिम्पिकला प्रतिनिधी पाठवणाऱ्या हनुमान आखाड्याचं गाव. श्रीकृष्णरुक्मिणीच्या प्रेमकथेचं गाव. दादासाहेब खापर्डे, सुदामकाका देशमुख, मोरोपंत जोशी, के.

पुढे वाचा

गांधीजींची जमीन, बाबासाहेबांचा किल्ला!

भगवान बुद्धाचं तत्त्वज्ञान आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मोठेपणा याबद्दल वाद असण्याचं कारण नाही. बाबासाहेब आणि गांधीजी यांच्यात काही मतभेद जरूर होते. मात्र त्यामागे त्यांचा कोणताही वैयक्तिक स्वार्थ नव्हता. देशाचं आणि समाजाचं कल्याण हाच दोघांचाही ध्यास होता! दोघांनाही एकमेकांच्या असण्याची किंमत आणि महत्त्व माहीत होतं. त्यामुळे संघर्षाच्या वेळी दोघांनाही दोन पावलं मागं यावं लागलं असेल, तर ते त्यांनी मान्य केलं. पुणेकरार हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. दोघंही आपापल्या ठिकाणी बरोबर होते.

पुढे वाचा

सामाजिक पुनर्रचनेची मूलतत्त्वे: पूर्वार्ध (ग्रंथपरिचय)

श्री. बर्ट्रांड रसेल लिखित ‘The Principles Of Social Reconstruction’ ह्या अल्पाक्षररमणीय ग्रंथाचे प्रचलित अरिष्टामुळे मिळालेल्या फावल्या वेळात वाचन करण्याची संधी मिळाली. कोविड-१९ अरिष्टामुळे संपूर्ण जग अगदी ढवळून निघाले आहे…निघत आहे. कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावाचा जागतिक समाजावर (Global society), राष्ट्रांवर, समाजव्यवस्थेवर तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अल्पकालीन (Short-run) तसेच दीर्घकालीन (Long-run) होणाऱ्या प्रभावाचे स्वरूप कसे असेल आणि त्या प्रभावाची दिशा काय असेल, एकूणच, एकविसाव्या शतकातील आधुनिक मानवाचे भवितव्य काय आणि कसे असेल? यासंदर्भात जगात सर्वच स्तरांतून चर्चेला आणि आत्मपरीक्षणाला सुरुवात झाली आहे.

श्री. रसेल ह्यांनी ‘प्रिंसिपल्स’चे लिखाण पहिल्या जागतिक महायुद्धाच्या (१९१४-१९१८) पार्श्वभूमीवर केले होते.

पुढे वाचा

सामाजिक पुनर्रचनेची मूलतत्त्वे : उत्तरार्ध (ग्रंथसमीक्षा)

प्रस्तुत लेखाच्या पूर्वार्धात श्री.रसेल ह्यांच्या ‘The Principles of Social Reconstruction’ ह्या ग्रंथाच्या सारांशाविषयी जे विवेचन केले होते, ते मुख्यतः मांडणीप्रधान असून, ग्रंथाची स्थूलमानाने रूपरेषा देणे, एवढ्यापुरतेच ते मर्यादित होते. परंतु मांडणी म्हणजे चिकित्सा नव्हे. त्यामुळे, आता आपण खंडणप्रधान विवेचनाकडे वळूया, ज्यायोगे श्री. रसेलांची नेमकी भूमिका वाचकांसमोर येईल, अशी आशा आहे. परंतु जेव्हा आपण चिकित्सा म्हणतो, तेव्हा तिला काही मर्यादा घालणे हितकारक ठरत असते. म्हणून या समीक्षेची मर्यादा हीच की यामध्ये आपण प्रस्तुत ग्रंथांतील ‘मालमत्ता’ (Property) या प्रकरणाचीच विशेषतः दखल घेणार आहोत.

पुढे वाचा

नशीब ही काय चीज आहे?

जानेवारी २०२० पासून जगभर कोव्हिड-१९ महासाथीने मानवसंहार चालवला आहे. याच कालावधीत दक्षिण अमेरिकेतील असंतोष ते इस्राएल- पॅलेस्टिनिअन युद्ध आणि अमेरिकन संसदेवरील जीवघेणा हल्ला ते भारतातील कुंभमेळा व निवडणुकांचे मेळे इत्यादी जागतिक मानवनिर्मित संकटे पाहून मलासुद्धा इतर लोकांप्रमाणे प्रश्न पडला आहे की मानवजातीच्या भविष्यात नशिबाने काय वाढून ठेवले आहे?

खरंच, नशीब नशीब म्हणतात ही काय चीज आहे?

मानवकृत आणि निसर्गकृत नशीब

माणूस दोन पायांवर उभा राहायला लागल्यापासून त्याने जे जे कर्म केले त्याचा विपाक म्हणजे मानवनिर्मित नशीब. “मॅग्निफिसंट ऑब्सेशन” या कादंबरीचे लेखक लॉईड डग्लस आपल्या आत्मवृत्तात म्हणतात की, “मानवी इतिहास ही एक अखंड चाललेली मिरवणूक आहे.

पुढे वाचा

भय इथले संपत नाही…

घटना पहिली
राजा आपल्या आईचा एकुलता एक मुलगा. तो चार वर्षांचा असताना त्याच्या डोक्यावरून वडिलांचे छत्र हरवले. आईने अतिशय काबाडकष्ट करून भावाच्या शेजारी राहून अनेक खस्ता खात राजाला लहानाचा मोठा केला. कामापुरते शिक्षण घेतल्यावर तो बऱ्यापैकी कमावू लागला. वयात येताच आईने त्याचे लग्नही लावून दिले. राजाला साजेशी पत्नीही मिळाली. सासूने खाल्लेल्या खस्तांची तिला जाणीव होती. त्यांच्या संसारवेलीवर दोन फुलेही उमलली. सारे सुरळीत असताना ४ एप्रिल २०२१ रोजी राजाला कोरोनाचे निदान झाले. तेथून पुढे १० दिवस दवाखान्यात भरती होऊन पाच लाख रुपये त्यांनी खर्च केले.

पुढे वाचा

नव्या कृषी विधेयकांचा भूलभुलैया

आपला देश कोविद १९ महामारीच्या तीव्र लाटेत वेढला असतांनाच्या काळात केंद्र सरकारने तीन नवी कृषी विधेयके संसदेत घाईघाईने मंजूर करून घेतलीत. त्यामुळे या विधेयकांविरुद्ध देशातील शेतकऱ्यांनी अभूतपूर्व आंदोलनाद्वारे आपला विरोध नोंदविला. या नव्या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचा अंतिमत: फायदाच होणार आहे हे जे केंद्रसरकारतर्फे सतत सांगितले जात आहे ते निश्चितच संशयास्पद आहे. मुख्य म्हणजे शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारच्या बदलांची कोणतीही मागणी केलेली नसतांना आणि त्यांना विश्वासात न घेता केंद्रसरकारने हे बदल घडवून आणलेत. शेती हा विषय राज्यसरकारांच्या अधीन असूनही केंद्रातील सरकारला त्यांच्याशी सल्ला मसलतीची गरज भासली नाही.

पुढे वाचा